UP Anganwadi Workers Honorarium Hike: उत्तर प्रदेश में बजट सत्र के दौरान राज्य सरकार ने एक अहम सामाजिक फैसले का संकेत दिया है। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश विधान परिषद में संबोधन के दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा वर्करों के मानदेय (Honorarium) बढ़ाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार समाज के हर वर्ग की चिंता कर रही है और जल्द ही इस फैसले को लागू किया जाएगा।
किन-किन को मिलेगा फायदा
सरकार की इस पहल से ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रही लाखों महिलाओं को सीधा लाभ मिलेगा। आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ता लंबे समय से वेतन वृद्धि की मांग कर रही थीं। मानदेय बढ़ने से उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और स्वास्थ्य-पोषण सेवाएं (Public Health Services) भी बेहतर होने की उम्मीद है।
मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि शिक्षामित्रों और अनुदेशकों के लिए भी सरकार अलग से काम कर रही है। इससे शिक्षा विभाग से जुड़े कर्मचारियों को भी राहत मिल सकती है।
शिक्षकों के लिए नई सुविधा
सरकार ने केवल मानदेय वृद्धि ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य सुरक्षा पर भी बड़ा कदम उठाया है। सभी शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों को जल्द कैशलेस इलाज (Cashless Medical Facility) उपलब्ध कराने की तैयारी की जा रही है। इससे सरकारी कर्मचारियों का मेडिकल खर्च कम होगा और उन्हें निजी अस्पतालों में भी इलाज में सुविधा मिलेगी।
इसके अलावा वृद्धावस्था, निराश्रित महिला और दिव्यांग पेंशन (Social Security Pension) बढ़ाने की बात भी कही गई है, जिससे करोड़ों लाभार्थियों को फायदा पहुंच सकता है।
नौ साल में बदली कानून-व्यवस्था: सीएम का दावा
अपने भाषण में मुख्यमंत्री ने प्रदेश की कानून-व्यवस्था का जिक्र करते हुए कहा कि पहले अपराध और माफिया का दबदबा था, लेकिन अब “कानून का राज” स्थापित हो चुका है। उन्होंने दावा किया कि राज्य ‘फियर जोन’ से ‘फेथ जोन’ में बदल गया है और पिछले कई वर्षों में बड़े दंगे नहीं हुए।
उन्होंने धार्मिक आयोजनों और बड़े कार्यक्रमों के सफल संचालन को प्रशासनिक सुधारों का उदाहरण बताया और कहा कि इससे जनता का भरोसा बढ़ा है।
राजनीतिक संदेश भी दिया
मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान पर जोर देते हुए कहा कि राष्ट्रगीत या राष्ट्रनायकों का अपमान संविधान की भावना के खिलाफ है। साथ ही विपक्षी दलों पर भी निशाना साधते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि वे संविधान के नाम पर भ्रम फैलाते हैं।
क्यों महत्वपूर्ण है यह फैसला
विशेषज्ञों के अनुसार यह निर्णय ग्रामीण स्वास्थ्य, पोषण और प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में मदद करेगा। आंगनबाड़ी और आशा नेटवर्क (Grassroot Workforce) ही सरकार की अधिकांश योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाता है।
मानदेय वृद्धि लागू होने के बाद कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा और योजनाओं का क्रियान्वयन तेज हो सकता है। आने वाले महीनों में सरकार की आधिकारिक अधिसूचना (Official Notification) जारी होने की संभावना जताई जा रही है।
